What did the Tribunal hold?

The Tribunal allowed the assessee to withdraw the appeal as the assessee has applied under the 'Vivad se Vishwas' scheme and the revenue did not object. The appeal was dismissed as withdrawn.

The assessee filed an appeal before the ITAT against the order of the CIT(A). At the outset of the hearing, the assessee's counsel submitted that the assessee has applied under the 'Vivad se Vishwas' scheme.

What were the issues?

Whether the appeal should be withdrawn due to the assessee opting for the Vivad se Vishwas scheme.

Elixir Infrastructure, Bhopal vs ITO | ITAT Indore 2021

आदेश �ी मनीष बोरड, लेखा सद�य �वारा �नधा�रण वष� 2009-10 के �लए �नधा�रती �वारा यह अपील �व�वान आयकर आयु�त (अपील)-2, भोपाल के आदेश �दनांक 10.04.2019 के �व�� अपील के आधार� म� व�ण�त आधार� पर दा�खल क� गई है ।

सुनवाई के �ारंभ म� ह� �नधा�रती के �व�वान अ�धव�ता ने �नवेदन �कया �क �नधा�रती ने कर �ववाद से �व�वास योजना, 2020 के अंतग�त आवेदन �कया है तथा राज�व �वभाग �वारा �नधा�रती का आवेदन �वीकार करके फाम� सं. 3 जार� �कया गया है । अतः �नधा�रती वत�मान अपील का अनुसरण करने का इ�छुक नह� है । �नधा�रती के �व�वान

2 आ.अ.सं. 719/इंदौर/2019 ए�लि�जर इं�ा��चर, भोपाल अ�धव�ता ने उपरो�त कारण से वत�मान अपील को वा�पस लेने क� अनुम�त �दान करने का अनुरोध �कया । �व�वान �वभागीय ��त�न�ध ने इस अनुरोध का �वरोध नह�ं �कया है । अतः हम इस अपील को वा�पस �लए जाने क� अनुम�त �दान करते है तथा इसे वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज करते ह� । हालां�क �नधा�रती आयकर अ�ध�नयम के अनुसार �व�न�हत अव�ध के अंदर �व�वध आवेदन दा�खल करने हेतु �वतं� होगा य�द आयकर �वभाग �वारा �नधा�रती को फाम� सं. 5 जार� नह�ं �कया जाता है ।

प�रणामतः, �नधा�रती क� अपील वा�पस �लए जाने के कारण खा�रज क� जाती है । यह आदेश 13.04.2021 को खुले �यायालय म� उ�घो�षत �कया गया है।

ह�ता/- ह�ता/- (मधु�मता रॉय) (मनीष बोरड) �या�यक सद�य लेखा सद�य �दनांक : 13.04.2021 ��त�ल�प : अपीलाथ�, ��यथ�, आयकर आयु�त (अपील), आयकर आयु�त, �वभागीय ��त�न�ध, गाड� फ़ाइल

ELIXIR INFRASTRUCTURE,BHOPAL vs. ITO-3(1), BHOPAL

What did the Tribunal hold?

What were the facts?

What were the issues?

Which sections of the Income-tax Act were involved?

Recent GST High Court judgments